What happens if you don’t pay a bank loan in Marathi –

बँकेच्या कर्जाचे हप्ते फेडू न शकल्यास बँक काय करते?

आरबीआय (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) नुसार, ईएमआय किंवा कोणत्याही कर्ज चे पैसे  90 दिवसांत जमा न केल्यास , ते नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स (एनपीए NPA) मानले जाते. जेव्हा असे होते तेव्हा खातेधारकांना बँकेद्वारे एक सूचना पाठविली जाते, ज्यामध्ये कर्जाची एकूण रक्कम एका वेळी भरण्यास सांगितले जाते. जर खातेधारकाने असे केले नाही तर  बँक कायदेशीर कार्यवाहीला धमकी देऊ शकते.

 

कर्ज सहजपणे मिळत असल्याकारणाने, आज प्रत्येकजण आपले स्वत: चे घर खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. या अशा वेळेस लोक डाऊन पेमेंट साठी आपली सेविंग मधील सर्व रक्कम वापरतात. परंतु ते उर्वरित पैशांच्या साठी त्यांच्या क्षमतेनुसार Ability बँकांचे ची मदत घेतात . अशा प्रकारे, बर्याच प्रयत्नांनंतर, जेव्हा आपण आपले घर घेतो आणि त्यानंतर, ईएमआयची परतफेड करण्याच्या स्थितीत असल्यास काय होईल?

समजा, घराची मालकी मिळवल्यानंतर, आपले काम गेल्यास आपण काय कराल? हे आपल्यासाठी एक गंभीर परिस्थिती असेल. अशा परिस्थितीत, आपली आर्थिक परिस्थिती खराब असेल, परंतु आपल्याला कर्जाची EMI भरपाई  करण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत, या परिस्थितीच्या बाबतीत आपण काय करावे हे जाणून घेणे आपल्यासाठी खूप महत्वाचे आहे.

 

कर्जाच्या पेमेंटमध्ये विलंब झाल्यास काय होते?:

भारतीय रिझर्व बँकेच्या म्हणण्यानुसार आपण लगा तर 90 दिवसा पर्यंत कर्जाच्या संबंधित ते EMI यांचे भूकतान  केले नाहीत तर ते कर्ज खाते नोन परफॉर्मिंग असेट्स म्हणजे हे गृहीत धरले जाते. अशा परिस्थितीत, बँक खातेधारकांना नोटीस पाठवेल, असे म्हटले जाईल की ते एका वेळी एकूण कर्जाची भरपाई करा. जर आपण हे केले नाही (कर्जाची EMI भरपाई करा) तर बँक आपल्याला कायदेशीर कारवाई (कायदेशीर क्रिया) देखील देऊ शकेल.

Read Also :

कर्ज घेतल्यानंतर काय घडते?: 

कर्जाची परतफेड न  झाल्यास, बँक आपल्याला एक नोटीस पाठवते. पहिल्या कायदेशीर नोटीस पाठविल्यानंतर दोन महिन्यांनंतर (कर्जाची भरपाई न झाल्यानंतर पाच महिन्यांनंतर ) बँक आपल्याला दुसरी नोटीस पाठवते. बँक आपल्याला या नोटीस मध्ये सांगते की आपल्या घराचे एकूण मूल्य आणि लिलावासाठी किती ठेवले जाते. होम लिलावाची तारीख देखील पुष्टी केली जाते, जी दुसर्या नोटीस नंतर एक महिना पाठविली जाते. सामान्यत: बहुतेक गृह कर्ज (गृहनिर्माण कर्ज) एनपीएशी कनेक्ट केलेले नाहीत. म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये बँका त्वरित कार्यवाही घेत नाहीत परंतु खातेधारकावरील सतत दबाव. परंतु हे सर्व असूनही, खातेधारक प्रतिक्रिया देत नसल्यास, बँक कायदेशीर कार्यवाही वापरते.

 

बँक काय करू शकते?: 

कर्ज देणाऱ्या बँका, एजन्सींच्या बचावासाठी, संसदेने 2002 मध्ये कायदा पास केला होता, जे सर्वे सी म्हंटले होते . यानुसार, जर घर कर्ज दिले नाही तर बँक मालमत्ता आणि लिलाव ताब्यात घेऊ शकेल. तथापि, ही कृती करण्यापूर्वी बँक इतर पर्याय पहावे. बॅन्कोचे मुख्य कार्य म्हणजे कर्जाची रक्कम परत मिळवणे. तथापि, काही परिस्थितींमध्ये बँक circumstances अंतिम पर्याय (एक्स्ट्रीम कंडीशन) स्वीकारते. कारण बँकेचे प्राथमिक कार्य हे कर्ज देणे आणि निश्चित कालावधीनंतर कर्जाचे पैसे परत घेणे आणि ते मिळवणे आवश्यक आहे. या वरच पूर्ण बँकिंग सेक्टर अवलंबून असते.

 

मालमत्ता च्या लिलावानंतर काय होते?:

 कर्जदाराची मालमत्ता लिलाव केल्यानंतर देखील  बँकांचे काम येथेच थांबत नाही. जर बँक मलमता लिलावाने विकते, आणि त्या ठिकाणी जर लिलावात  बँकेच्या कर्जाच्या वर पैसे मिळते तर उर्वरित पैसे बँकेने (कर्जदार) खात्यात बँक परत करते. परंतु आपल्या मालमत्तेच्या लिलावात कमी पैसे मिळाले तर  आपल्याला उर्वरित पैसे बँक ल भरावे लागतील.

 

शेवटी: 

बँक प्रथम गृहकर्जच्या हमीदारांना,जमीनदार ना वार्निंग नोटिस पाठवते. या नोटीस चे उत्तर न मिळविण्याच्या घटनेत, बँक सुरक्षितता कायद्यात नुसार सिक्योरिटाइजेशन एक्ट (Securitisation Act) मालमत्ता ताब्यात घेते. मालमत्तेच्या ताब्यात घेतल्यानंतर लिलाव करून कर्जाची परतफेड केली जाते. त्याच वेळी, जर कोणी हे वैयक्तिक कर्जाच्या बाबतीत असे करतो तर .. कर्ज देऊ शकत नाही, तर ते सिविल तक्रार करतात. या तक्रारीनंतर, त्या व्यक्तीला  देशाच्या कोणत्याही बँकेकडून कर्ज मिळण्याचा हक्क राहत नाही. वैयक्तिक कर्जामध्ये सहसा लहान रक्कम असते, म्हणून त्याबद्दल सिविल तक्रार करणे पुरेसे आहे.

कर्ज दोन प्रकारचे असतात एक सिक्योर्ड कर्ज आणि अनसिक्योर्ड हे कर्जाचे दोन प्रकार आहेत. सिक्योर्ड मध्ये गृहकर्ज, गोल्ड लोन, म्युच्युअल फंड लोन, ऑटो लॉन आणि मौर्गेज कर्जामध्ये येते . वैयक्तिक कर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज   अनसिक्योर्ड कर्जाच्या श्रेणीमध्ये येतात.